ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।