ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਟੈਕਸ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵੀ) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਟਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਥਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।