ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 01 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿੱਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਨੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਸਾ, ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮੇਸ਼ ਖਿਆਲਾਂ, ਹਰਦੇਵ ਉਲਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।