ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ / ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ /ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ -2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ (ਸ:ਧਾਲੀਵਾਲ) ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਕਾਲਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੁਝਾਉ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਕੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧੁਰਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ।
ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਪਵਿਤੱਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ -2025 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 30- 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਓ ਐਸ ਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੀ ਏ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲੜਵਾਲ,ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਜਨਾਲਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਝੰਡੇਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਟੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਔਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।