ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈ ਐਲ)ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਡਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇੇੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਮੀਡਏਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਆਈਐਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਸਥਿਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੀਡਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।