ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਡੀਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ, ਟੀਚਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 800 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੋਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਰੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ" ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਖਾਦ ਇੰਡੈਂਟ ਵੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਡੀਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਈਆਫਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ punjab.gov.in ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਾਕਰਾਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।