ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ-ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੱਛੇ ਤਹਿਤ 300 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਗ ਗਾਂ ਤਹਿਤ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੱਝ ਤਹਿਤ 800 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।