ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
1. ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ
2. ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ
3. ਖੇਡਾਂ/ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ
4. ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ
5. ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ
6. ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ
7. ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
8. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
9. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ
10. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ
11. ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ
12. ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ
13. ਪਲਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ
14. ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ
15. ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
16. ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ
17. ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ/ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
18. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
19. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
20. ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ
21. ਪ੍ਰਚੂਨ
22. ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀ.ਐਮ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।