ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।