'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ' ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ 1076 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।