ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਰਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ" ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 53 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ–ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ" ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।