ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,685 ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ 42 ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 4,727 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਬੁਟੀਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 5.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 846.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।