ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ (ਜੀ2ਬੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ - ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਬਾਇਲਰ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 26 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 33 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ I ਤੋਂ VIII, ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ ਟੀ ਐਸ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ 8% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 19.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,145 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਮੈਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਘਾਟਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਜਾਂ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਏਆਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.), ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ (ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ), ਹਾਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ (ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।