ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।