ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿ਼ਸਚਿਤ ਸਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਸਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੇਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2018 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਜੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਹ਼ਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਐਲਪੀਕੇਸ਼ਂਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰਨੀ ਚਾਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼਼ੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮਰਾ ਨੂੰ 145 ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ connect.gov.in ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਸ: ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸ: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ਼ੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ )ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਮਨਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸ: ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਡੀ ਐੋਮ ਲਪੋਕੇ ਸ਼਼ੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮਜੀਠਾ ਸ: ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਸ: ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ .ਸੀ. ਪੀ ਵਿਜੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।