'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 875 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1,188 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 68 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 873 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 42 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 3.5 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਅਤੇ 6,74,370 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ 'ਚਿੱਟਾ' ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 86% ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ 58% ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 40% 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 93%, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 99%, ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 95%। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 1,028 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਿਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਇਆਂ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
"ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,"।