ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਓਲਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਨਹੋਲ, ਚੈਂਬਰ, ਆਰਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਟ੍ਰੋਮ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 3.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਇੰਸੈਟਿਵ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ. ਵਿਖੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।