ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 46,338 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 33000 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 48,000 ਨਵੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,500 ਯੋਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (ਸੀਏ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਬਿਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਉਥੇ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4,106 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।