ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 85 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 712.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 65 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਮਾਰਟ ਈ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 199.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 17 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।