ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ (25.240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਐਲਓਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ - ਲਗਭਗ 80% (ਕੁੱਲ 25.240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 19.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।