ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 25 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 30 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ 25 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੂਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।