ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1.16 ਲੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਸਹਾਏ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।