ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਬਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 42,716 ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 21,529 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 630,845,963 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 63 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 126 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 25 ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 16, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 4, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇੰਤਕਾਲ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।