ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ 7113 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6689 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 4 ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਿਮਾਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੀਜ਼ੇ(ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਗੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕਤਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।