ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾ (ਸਮਰਾਲਾ) ਵਿਖੇ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਲਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਮਸ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮਰਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਲ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।