ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਯ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 100 ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਜੇਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।