ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਚ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਂਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 185 ਨਵੇਂ ਵਣ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਗਲਾਤ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਵਿਕਾਸ) ਸੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।