ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 07 ਬੈਂਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ 3 ਅਤੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 NI ACT ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਸ ਗਿਰੀਸ਼, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮਿਸ ਅਮੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ. ਡਵੀ,), ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ,, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ ਡਵੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਐਲ. ਏ., ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀ. ਡਵੀ. ਮਲੋਟ, ਮਿਸ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕੌਰ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਮਿਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀ.ਡਵੀ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਿਸ ਏਕਤਾ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਆਦਿ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਰਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8556 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 7683 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ/ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।