ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਖਰੜ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 'ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ' ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਦਰਪਣ ਸਿਟੀ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੂੜੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗਰੈਫਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਖਰੜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈ.ਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਈ., ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।