ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਟਾਂਡਾ ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨਿੰਬਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮੁੱਲੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜਾਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ/ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ/ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।