ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ, ਸਨੌਰ, ਘਨੌਰ, ਭਾਦਸੋਂ, ਸਮਾਣਾ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 2.0 (ਅੰਮਰੁਤ-2.0) ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਲਈ 6.4 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਪਾਤੜਾਂ ਲਈ 3.6 ਕਿਊਸਿਕ, ਘੱਗਾ ਲਈ 1.3 ਕਿਊਸਿਕ, ਨਾਭਾ ਲਈ 7.4 ਕਿਊਸਿਕ ਜਦਕਿ ਸਨੌਰ ਲਈ 2.7 ਕਿਊਸਿਕ, ਘਨੌਰ ਲਈ 0.9 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਲਈ ਵੀ 0.9 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਈਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।