ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਇਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 169.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 121.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 66.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9018 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2455 ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1294.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 52.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 1084.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਰਿਵਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫਰਮਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 209.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਰਿਵਰਸਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 43.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈ,ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1 ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿਡਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।