ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਫਿਲਿਪਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 01 ਮਿਤੀ 05-01-2023 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 201, 120- ਬੀ. ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31-03-2023 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1397, ਸੈਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 28-12-2018 ਨੂੰ ਸੁਕੰਤੋ ਆਇਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋਸੂਲ ਹੋਈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਖੁੱਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 19 ਮਿਤੀ 10-01-2019 ਰਾਹੀਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 25-01-2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੋਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਤੀ 27-02-2019 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜ੍ਰਿਸਟੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਚਲਾਨ ਸੰਕੂਤੋ ਆਇਚ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਮੈਸਰਜ ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਫੇਸ-9, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 05-08-2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।