ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ- 2013 ਅਤੇ 2017 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੀ.ਐਮ. ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.-ਕਮ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ.ਕੇ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸ਼ਾਮਦੂ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਸ: ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਪਿੰਡ ਪਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਸੂਦ ਪੋਲੀਮਰ, ਡੀ-7, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸ: ਫਲੋਅਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਡਿਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੈਟ, ਪਿੰਡ ਦਮਨਹੇੜੀ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਸੂਦ ਪੋਲੀਮਰ, ਡੀ-7, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਇੰਮਬਰਸਮੈਟ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34,06,250 ਅਤੇ 1,33,62,324 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।