ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 376.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 260.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਮਈ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।