ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।ਡਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੋਹਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਿਨੇਸ਼ ਵਸ਼ਸ਼ਿਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ-ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।