ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ਼ਾਰ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੀ 142 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ ਡੀ ਐਮ) ਨਾਬਾਰਡ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਕਨਵੀਨਰ), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਆਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਕ ਦਾਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੜਾਪੜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ /ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਦਿ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਣ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ/ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਗਬਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਮ ਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ 2026-27 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।