ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 34.64 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਪੀਡੀਏ ਇਨਕਲੇਵ ਧੂਰੀ‘ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਸਾਕਸੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0175-5020555 ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਪੀਡੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।