ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।