ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਸੀਐਂਡਡੀ ਵੇਸਟ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਈ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੂਲਜ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਜਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ ਵੇਸਟ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਸੀ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜੀਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹਰਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।