ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚਜ਼ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.05 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11,200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9800 ਰੁਪਏ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ/ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 79 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(2) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-1970 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।