ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’ ਕੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 108 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 10,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ (ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਪੱਛਵਾੜਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2001 ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।