ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।"16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਮੇਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਰਾਜਾ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 16000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ/ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ/ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, ਰੇਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਲਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ - ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ) ਅਨੁਪਾਤ 42.5% ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।