ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਹਮਦ ਗੁਲਜਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰੀ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.), ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮ ਅਮਿ੍ਰਤ ਮਾਹੀ (ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)), ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਹੰਸ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜੀਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2483 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 484 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 154926331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।