ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਵ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਘਿਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।