ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।