ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ । ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਦ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਕਬੋਜ, ਸ਼ਤੀਸ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਰ, ਜਸਵਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਕੜਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਖੀਵਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਖੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੋਗੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ 15 ਕਨਵੀਨਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 3.18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਝੁਠਲਾਇਆ ਗਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੋਧਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਵਿਲਸਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਰ ਬਹਾਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਅਟਵਾਲ, ਡੀਐਸ ਅਟਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਮਨ ਅੱਤਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।