‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿੱਚ ਲਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।’ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।