ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਲੱਖ 29 ਹਜਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਲੱਖ 29 ਹਜਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ 9 ਲੱਖ 97 ਹਜਾਰ 319 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਸਰੇਆਮ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਮਹਿੰਕਮੇ ਨੇ16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰੇ ਨੂੰ 'ਲਾਅਰਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਿਆਸੀ ਲਾਅਰਾ' ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 17 ਵਿੱਚ 134, ਸਾਲ 18 ਵਿੱਚ 212, ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 97 ਅਤੇ ਸਾਲ 20 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।