ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੰਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਈ ਪੌਜ ਮਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਈ ਪੌਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ-ਚੁੰਨੀ-ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ 4 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਹਿੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਹਲਕਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 92 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 111 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੂਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।